ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਉਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ` ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 150 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।