ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਖਿਆ।
‘ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ`
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।