ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਚੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।