ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਨਿਸਚਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੂੰ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਕਰਾਮਾਤ` ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ‘ਦਾਰੂ` ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ; ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਮ` ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ` ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ/ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਥਮ ਕੰੰਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਦਾਬਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ; ਭਾਵ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜਾਕੇਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।