ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਰ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ `ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਘਰ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਘਰ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ) ਵੱਲੋਂ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਰਟ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾਏ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 2020 `ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਘਰ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘਰ `ਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਡਾ. ਕੋਠਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੋਠਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ?` ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵਲਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਰ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ `ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 1) ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2) ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 3) ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। 4) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 5) ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ `ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 6) ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7) ਉਹ ਬੰਬਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 8) ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)। 9) ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। 10) ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11) ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 12) ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 13) ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 14) ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਬਾਓ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਐਸੀ ਬੇਕਿਰਕ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ` ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ‘ਕਰਤੱਵ` ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ` ਕਿਹਾ। ਇਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ` ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੱਪਾ ਲਕਸ਼ਮਨ ਰੈਡੀ, ਡਾ. ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਟੀ. ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਗੋਪੀ ਰਾਜੰਨਾ, ਨਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰੈਡੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ, ਗੰਟੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਆਦਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਦਾਗ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਵਲਖਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।