ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
‘ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ` ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਲਗੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਮਈ 2021 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਗੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ 12-13 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 5 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਧਾੜਵੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟਣ ‘ਚ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਲਗੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘ਏਰੀਆ ਡੌਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਜੰਗਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲਗੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ‘ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਲਗੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿਲਗੇਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ’ ਤਹਿਤ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਥਾਣਿਆਂ/ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਣਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ` ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਣਿਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਫ਼ੁਰਤੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਗੀ `ਚ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ `ਚ ਭਰ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ` ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਹਰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ `ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ `ਚ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ `ਚ 27 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਸਮੇਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ `ਚ 42 ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ `ਚ 60 ਕੈਂਪ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾੜਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ `ਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ` ਤੱਕ ਇਸੇ ਨਹੱਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। 2005 `ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ `ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਕਤਲੇਆਮ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2009 `ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਐਲਾਨ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਨਾਮ ਦਾ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ 2014 `ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ `ਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ` ਦੇ ਘਾਤਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕੰਮਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।