ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁਨੁਗੋੜੂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 1968 ਤੋਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂਰਬੀ) ਸੀਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ।
2023 ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ 1998 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1992 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਚ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲ ਲਵੇਗੀ।