ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਦ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।