ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ` ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ, ਡੀਮਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1961 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1961 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ।1970 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਹੈੱਡ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 12(3) ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਸਲਰਕੋਲ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਟ-1969 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਕਟ-1961) ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1970 ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1970 ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਸਟੈਚਿਊਟ 2 (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 (1) ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰਕਰੇੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(ਧ1) ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ‘ ਦੇਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2018 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 3 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਖੋਜਤੇਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 7 (3) (ਿਿ) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ’ (ੰੁਬੋਰਦਨਿਅਟੲ ਼ੲਗਸਿਲਸਟੋਿਨ) ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ੰੁਪੲਰਸੲਦੲ) ਕਰਨਗੇ।ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜੀ.ਕੇ. ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਬਾਨਮ ਅਨਿੰਦਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਜੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਪਗਨੈਂਸੀ ਅਸੂਲ (ਫਰਨਿਚਪਿਲੲ/੍ਰੁਲੲ ੋਾ ੍ਰੲਪੁਗਨਅਨਚੇ) ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ (ਫਰੲਵਅਲਿ) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਰਿਪਗਨੈਂਸੀ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1970 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂਰੂਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। 1970 ਦਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤੇ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1970 ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆਨਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।