ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਭਾਵ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 135 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਉਥੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਚਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿਸੇਪਾਰਟੀਨੇਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।ਹਾਲਹੀਵਿਚਕਾਂਗਰਸਨੇਭਾਵੇਂਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਦਾਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਦਾਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਠੁੱਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।