ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਬਾਜ਼ੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵ ਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ` ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ` ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1970 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਹੋਰ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ` ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਇਨਾਮ` ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਿਆਨਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਜਰੀਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ‘ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ` ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।