ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।