ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ` ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ `ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ` (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.) ਨੇ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐਸ.ਐੈਫ.ਜੇ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮਨੋਨੀਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ` ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ੌਫ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ` (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.) ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ `ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।