ਸਿਰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਚੋਣ ਸੁਨੇਹਾ` ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ?‘ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ` ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ।