ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੁਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡੈਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970` ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।