ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।` ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ `ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਵਿਕਾਸ` ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ‘ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ` ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ`, ‘ਵਿਕਾਸ `ਚ ਰੁਕਾਵਟ` ਦਰਅਸਲ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਇਸੇ ਕੇਸ `ਚ ਮਾਰਚ 2017 `ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ `ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਇਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋਥੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤ ਦਰਕਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣਵੀਂ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੈਂਗ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ `ਚ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ `ਚ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਹੈ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ `ਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।` ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ `ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਥਿਤ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ` ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ` ਦੀ ਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਹੂਮ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਐਲਾਨੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰੂਪ `ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗੁਜਰਾਤ `ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ, 1984 `ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢੌਂਗੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।