ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਔਰਤ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ‘ਵਰਦੀ` ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ‘ਵਰਦੀ` ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ ਪਹਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ` ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ‘ਵਰਦੀ` ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ `ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ/ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਘਮਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ/ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਇਰਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਹਿਜਾਬ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ; ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਿਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।