ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
587 436 4032
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ-2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ-ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੂਬ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2014 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੈ਼ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮਗਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਐਸੀ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1996 ਵਿਚ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ .ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੜ ਕਿਉਂ ਫੜ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 29 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਣਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤਕ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ‘ਰੂਹ’ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ/ਪੌਂਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ/ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ , ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ,ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ।