ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿਨਾ `ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਂੇ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਅਧਾਰਤ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਵੀ-ਡੈਮ) ਦੀ ਸੰਸਥਾ’, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’, ‘ਅੰਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ` ਅਤੇ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 15 ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ 202 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2 ਖ਼ਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ -1967’ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ 19 ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ `ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਊ ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਸੀ: ‘ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਟਾ (ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਟਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ, ਨਕਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ `ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 1985 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਟਾਡਾ (ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 1995 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ `ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ (32 ਸਾਲ), ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (28 ਸਾਲ), ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (27 ਸਾਲ) ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (27 ਸਾਲ), ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ (27 ਸਾਲ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (27 ਸਾਲ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (27 ਸਾਲ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ (25 ਸਾਲ), ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ (17 ਸਾਲ) ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ-1872 ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਟਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ: ਯੂ. ਏ .ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿੱਥ’ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਸ `ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਊਲ ਜਲੂਲ (ਐਬਸਰਡ) ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।