ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਇਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਇਲੀਆਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ” ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਸ਼ੀ” ਦਾ ਖਿ਼ਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਸਲਾਮਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰਾਂ ਬਨਾਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਧੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁੱਛ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜੂ਼ਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ‘ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ’ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਘਿਰਣਾ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਊ ਤਸਕਰ, ਗਊ ਮੀਟ ਵੇਚਣ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜੂ਼ਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸਿ਼ਵਲਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਦੋਹਾਂ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ “ਅਰਬੀਕਰਨ’ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਰਮਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ “ਗੈਰ-ਅਰਬੀਕਰਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ “ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੰਦੂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਾਟ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਤੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੇਸੁ਼ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਤ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 2.5% ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ 1.7% ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ”। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚ 9.7%, ਜੈਨ 6.7% ਅਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਤ 5.8% ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15.2%, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 1.7% ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 2011 ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 2.2 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 2.7 ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.3 ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ 2.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1992-93 ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ 4.4 ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1992-93 ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਣਨ ਦਰ 46.5% ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ 41.2% ਘਟੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
2001 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 59.1% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (64.8%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (95% ਨਾਲ) ਵਾਧਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 65% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3% ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 7% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 70 ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ (51%) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਟੋ-ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 4% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12% ਅਤੇ 23% ਸੀ।
ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ/ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।