ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ` ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।