ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਜੋੜੇ ਸਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ (ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ) ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ `ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਹੀ ਜਾਪਿਆ, ਉਥੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ 3 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਆਪ` ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ‘ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।