ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਬੇਕਸੂਰ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2002 ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾਗ਼ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾਈ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ 2013 ਵਿਚ ਦਾਇਰ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜਾਫਰੀ ਦੀ 2018 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ‘ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ’ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ- ‘ਸਿਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ‘ਸਿਟ’ ਰਿਪੋਰਟ “ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਅਸਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੱਥ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਟਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਅਸਰ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. (ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗੋਧਰਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਜੁਟਾਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਿਟ’ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ‘ਸਿਟ’ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿਟ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ” ਦੇਖਦਿਆਂ “ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ” ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ “ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾਈ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ “ਇਰਾਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ”।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਸਿਟ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਜੁਟਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ 2002 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਿਟ’ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 32 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
—
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਫੇਸ-ਵੈਲਯੂ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ।
ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ‘ਸਿਟ’ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ”, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ‘ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ’ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” “ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।” ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ “ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ” ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ “ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ” ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।” ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖ਼ਰ-ਅੱਖ਼ਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਸੀ, ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ “ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ”। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਦੋ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਡੀ. ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।” ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸਿਟ’ ਇਸ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
ਦੂਜਾ ਇਲਜਾਮ 9 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਮਹਿਸਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਚਰਾਜੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਚਾਰਾਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਈਏ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਚੀ!!! ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ-ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ?”
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਊਏ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।”
‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਹਿਤ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। (ਚੱਲਦਾ)