ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ; ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ` ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਰਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਖੈਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੜ-ਘੁੜ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਜਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ` ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ।
ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੋ ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਸੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅਸਲੀ` ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ/ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਦੜ ਵੱਟਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ` ਵਾਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਮੌਕ’ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 17 ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿਚ ‘ਮੌਕ’ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਮੌਕ’ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੁਅਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 93 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅਨੇਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।