ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਫੋਨ: 91-98140-68455
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿਚ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ! ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ! ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਏਥੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਇੱਟਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਖ-ਸਬੀਲੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਾ ਏਨਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ!’
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ’ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਰਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਧਰ, ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝਪਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਸੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ‘ਮਾਲ-ਇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲ-ਇ-ਬੇਰਹਿਮ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਗੇਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਗੇ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਾਪਾਈ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।