ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾ-ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ‘ਕੱਛ ਵਿਚੋਂ ਮੂੰਗਲਾ` ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੱਪੀ ਆਜੜੀ` ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਉਂਝ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਕਰਿਪਟ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਕਥਿਤ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ` ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ‘ਵਿਕਾਊ` ਨਹੀਂ । ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ` ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਛਾਲਾਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਗ ਵੀ ਕਾਹਦੀ!
ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਘੱਟ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਆਪ` ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ/ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਮਾਲਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਢੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ/ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੋਚਰੇ ਹੀ ਹਨ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ/ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ‘ਜਾਦੂ` ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਰਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਨਮੀ ‘ਆਪ` ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ‘ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।