ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਈ 2014 ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ 11 ਰਿੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਜਹਾਦ ਸ਼ੋਅ’, ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਦ’ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਣਾ) ਆਦਿ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਭਗਵਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਲਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਖਾਸ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੁਵਾਨਕੇ ਵਰਗੇ ਐਡੀਟਰ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ‘ਚ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਐਂਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫੈਲਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ) ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗੀ? ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਮਾਤਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਵੇਦਿਕੇ, ਯੁਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਗੈਰਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੇ ਪਰਨੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ… ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਗੂ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਹਿੰਸਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 34 ਭਾਸ਼ਣ ਜੁਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 133 ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ‘ਦੰਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੰਗਈ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ’, ‘ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ’, ‘ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਈਆਂ’ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ‘ਆਤੰਕਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ।
‘ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ’ ਬਨਾਮ ‘ਕਬਰਸਤਾਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼’ ਦਰਸਾ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈੈਂਚ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ‘ਚ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 2007 ‘ਚ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਸ਼ਾਮਹਲ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 101 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕੇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
11 ਰਿੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਦਈ ਹਨ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।