ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ 5000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਰੁਖ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਏ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਡੀਬਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।