ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ‘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ‘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ) ਖੁਦ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।