ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫੈਸਲੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼-2022’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਘੜ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।