ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ-1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।