ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਗੁਰਦਾਅਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2014 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।