ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘੇਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ/ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋਪੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ` ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ ਮਾਇਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ‘ਠੇਸ` ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।