ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਰਕਾ (ਦਿੱਲੀ) ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ 25 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।