ਸੁਕਾਂਤਾ ਚੌਧਰੀ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।; ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2014 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2022 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਵ-ਜੰਮਿਆ ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ)। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1992 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਜਰਾਤ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਕਲਪਨਾਹੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ) ਦੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਪਰ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ‘ਪੰਦਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ’ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੌਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਕੁਦਰਤੀ, ਅਟੱਲ; ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਭੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸਾਨੂੰ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚ ਅਟੱਲ (ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ) ਕਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਭਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ, ਧਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ (ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ) ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਨਬੀ, ਬੇਮੇਲ ਹਨ: ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੇਗਾਨੇ। ਬਿਲਕਿਸ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠੋਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਉਂਞ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਊ ਹਨ: ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਪੀਸੋਡ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਕਾਰਨ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੇਖੀ; ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ‘ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ‘ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੱਨਾ ਅਰੈਂਦਤ ‘ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੁੱਛ ਹੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੁਰਾਈ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ: ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ’ ਨਾਲ ਏਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੱਤਾ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੈਂਦਤ ਇਸ ਰੋਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਐਡੌਲਫ ਇਚਮੈਨ ‘ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ।
ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਐਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਥੀ-ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।