ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੂਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ` ਵਿਚ ਗਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਿਕੋਮੇਚੀਅਨ ਐਥਿਕ’ ਵਿਚ ਅਰਸਤੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 19ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਮੈਲੂਅਲ ਕੇਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਨੂ-ਸਿਮ੍ਰਤੀ` ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਪਨਪੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ 28 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ` ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ੳਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਤੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ` ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਤਲ ਤੱਕਣ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾਬੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਥਾ-ਕਥਿੱਤ ‘ਦੇਰੀ` ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ‘ ਦੇਰੀ` ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਸਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੀਸ ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਮਰੀ ਐੱਡ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ: ਮਸੈਕਰ ਐਂਡ ਦਿ ਮੋਦੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ` ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੁੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਨਮਕ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀ ਹੋਣੇਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤਵਿਰੋਧੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਗੋਇਬਲਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝੂਠ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ` ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀਪੁਣੇ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਫਲਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਛੁਪ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਬਹ ਹੈ?