ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94643-74342
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਨੋਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਕਿੰਨਸਨ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਿੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਨੋਨ ਨੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੈਦ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਗੈਚੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਂਸੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਨੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਨੋਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; 90ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ’ (ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀਆਂ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਰਤੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ’ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜਝੰਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪੀ.ਜੀ. ਵੋਡਹਾਊਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 75ਵਾਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਵਤਨਪ੍ਰੇਮੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਣ ਲਈ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 1917 ‘ਚ ਗ਼ਦਰੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਤ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ ਵਿਚ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।