ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐਸ. ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।