ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ‘ਸੱਤਾ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕ ਵਜ਼ੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 18.5 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ (ਭਾਵ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ’; ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19.5 ਫੀਸਦ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.2 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.72 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਾਦਰੀ, ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 80 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।