ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
587 436 4032
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲਾਂ ਆਦਿ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਾ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਗੋਧਰਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਧਿਕਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਦਾਹੋਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਪਰਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 20-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ `ਚ ਆਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਿਆ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੋਮਾ ਭਾਈ ਗੌੜ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ `ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ `ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੋਦਰਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਨਾਓ ਕੇਸ ਅਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ `ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ `ਤੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ `ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸੀ.ਕੇ. ਰੋਲਸੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ’।
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ”।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ “ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ’।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀ `ਤੇ ਨਹੀਂ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ’।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਧਰ ਮਾਲਵੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1992 ਵਾਲੀ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।