ਦੇਬਾਸੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਦੇਬਾਸੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਹਨ ਕੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਟੂ ਕਿਲ ਏ ਡੈਮੋਰਕਰੇਸੀ: ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਡਿਸਪੌਟਿਜ਼ਮ’ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੇਬਾਸੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।
21 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਚਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਸੇ, ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਵਾਲੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਸ ਦਹਾੜਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਇਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨੂਨੀ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਆਲਮੀ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਤਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ (ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਨੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹ-ਸਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਭਵ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ-ਪਲਿਆ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ, ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ।
ਪੈਸਾ – ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧ – ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਨਰੋਏ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਆਲਮੀ ਸੰਪਤੀ ਚਾਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਹਨ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ (ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਨਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਹਨ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਨਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਡਾਹਢੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸੇ ਅਰਧ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਨਕਾਬ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।