ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਫੋਨ: +91-98713-00025
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਣਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਖਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਜੋ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦੈਵੀ ਇਲਹਾਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।’’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ) ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਆਹਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਖਟਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਨਤੀਜਨ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਢਾਹ ਢੁਹਾਈ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਕੇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੈਂਸੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ, ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਠਰੰਮਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖ਼ੈਰ, ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ।