ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੇੜ ਲਈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ।