ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-98550-82857
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-22) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ 6.2% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ 6.5% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 22-23% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 68.8% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ 10% ਉਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੱਸ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਪਰ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮਿਲਖ (ਐਸਟੇਟ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ/ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਕਮ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਨਫੋਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਲ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ,ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।