ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਐਤਕੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੁਕੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ। ਡੱਬੇ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਭਰੂਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹਜੂਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਣਾਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਾਤਲ ਹਜੂਮ ਨੇ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਜਣੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਲੇਹਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪੱਛ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਣਾਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਲੜੀ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ 14 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਨ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿੱਲਰੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਨੀਰੋਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਉਂ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸਿਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਚ ਗਏ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਦੰਗਈ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ’ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 8 ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਿਜਵਾਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 11 ਮੁਜਰਮ ‘ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ’, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1966 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਮਰਾਠੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਯੁਗ’ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਾਫਤ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟ’ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀਆਂ ‘ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ’ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਵਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਜ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ’ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਕ’ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨਾਮਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਭਰੂਣਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਨਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।