ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ-ਅਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ, ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦ) ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ- ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ’ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਂਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।