ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ‘ ਹਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ‘ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ (ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਆਰ. ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਆਰ. ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।