ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ
559 375 2589
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ, ਲਿਬਨਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਿਚਲੇ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਾਂ ਫਤਵਿਆਂ, ਮਤਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸੈਤਾਨਿਕ ਵਰਸਜ’ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਿਆ। ਰਸ਼ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹੈ। ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰੇ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਹੇਠ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ, ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ, ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ਦੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਨਜ਼ਰੀਆ:
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਕਿੰਤੂਰਹਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਨਾਮੁਆਫੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿੰਤੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਖਰੂ ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ। ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਦੈ, ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ, ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਊ, ਉਥੇ ਜੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੋ ਪਹੁੰਚਾਂ:
‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜੀਅ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹੇ, ਲਿਖੇ। ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕਢੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ, ਹਿੰਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੁਪਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਕੁਫਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਾਂਗ ਪਿੰਝਿਆ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਅੱਗ ਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ’ ਹਾਲੇ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਪਰ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕੁਫਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹੁੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਦੋਂ ‘ਕੁਫਰ’ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ‘ਰੋਕ’ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਕਸੁਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੋਕ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਊ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵੇਂ ਬਹਿਸ-ਮੁਹਾਬਸੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ:
ਹਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ (ਓਲਟਿੲ) ਦਾ ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਖਿੱਚੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਈਲੱਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਾਵਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ, ਪੁਰਜਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਹਮਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਐ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸਫੇ ਪੜੇ੍ਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਦੁਵਰਕੀ ਕਰਕੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਫਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੇਖਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਲਮਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਈਲੀਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ‘ਕੁਫਰ’ ਵਿਰੋਧੀ ਦਫਾ 295 ਏ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣਿਐ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ, ਗੌਡਸੇ ਹਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਮਹਾਨ ‘ਦੇਸ਼-ਭਗਤ’ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਅ’ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਅਕਤ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗ੍ਹਾਂਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਬੋਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ।
ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਅਹਿਦ:
ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਆਵਾਜ: ਮਤਾ ਨੰ 11
‘ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁਟਦੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।’
ਕਾਰਜ:
ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਫਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਾਜ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੀਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਕੁਫਰ’ ਜਾਂ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ’ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ। ਯੂਰਪ ਦੀ ‘ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਲਹਿਰ’ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਰੂਪ ਚਿਤਵਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ।
ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸਿਰਫ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਗੋਨਦਅਰਅਸਅ@ੇਅਹੋੋ।ਚੋਮ