ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਢ ਰੋਗ (ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ) ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਉਂਝ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਵਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।