ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਸਬੂਤ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਲਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.` ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤੀਸਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ` ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ`, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਰੂਪੋਸ਼` ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਖਾਸ` ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਲਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.` ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਸ` ਦੇ ਕੇ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਝਲਕਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 2017 ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਮੁਆਫੀ` ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਖ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ/ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭੋਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੋ, ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ` ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।